अपना झाबुआ
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजनान्तर्गत अनुग्रह योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 27523 श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण धार जिले के उमरबन से किया गया।जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण सम्बल योजनान्तर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से मेघनगर, पेटलावद, थान्दला व राणापुर, रामा, झाबुआ, पेटलावद में दुर्घटना में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता के 37 प्रकरणों में कुल 1.48 करोड़ रुपये राशि और सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह सहायता के 443 प्रकरणों में कुल 8.86 करोड़ रुपये राशि इस प्रकार कुल 480 हितग्राहियों को कुल 10 करोड़ 34 लाख रुपये राशि का अंतरण किया गया।जिला मुख्यालय पर कलेक्टर नेहा मीना एवं जिले के हितग्राहियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय से लाइव प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम देखा गया एवं कलेक्टर नेहा मीना द्वारा हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से सर्टिफिकेट का वितरण किया गया।मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। योजना में अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं। स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रूपये एवं आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रूपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं, साथ ही श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है। इससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।संबल योजना में श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है वास्तविक अर्थों में यह श्रमिकों का संबल है। प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है, अब उन्हें भी 5 लाख रूपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।
